वर्ष 2024 के बजट में हर विधानसभा के लिए 25-25 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान कर विकास को देंगे गति: उपमुख्यमंत्री

Haryana fastnews: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला ने बताया कि वर्ष 2024 के आम बजट में प्रत्येक विधानसभा को 25-25 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा ताकि विकास को और मजबूती मिले। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 18 हजार तालाबों का सौंदर्यकरण करवायेंगे जिसके लिए पौंड अथॉरिटी बनाई गई। इनमें करीब दो हजार तालाबों का सौंदर्यकरण किया जा रहा है जिस पर लगभग आठ सौ करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

उपमुख्यमंत्री गुरूवार को सोनीपत जिला के कई गांवों के दौरे पर थे, जिसके तहत उन्होंने गांवों में जनसभाएं करते हुए लोगों की मांगों व समस्याओं की सुनवाई करते हुए मौके पर ही समाधान किया।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब किसानों को फसल बेचने के लिए मंडियों में कई-कई दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ता। तुरंत किसान अपनी ट्रॉली खाली करके आ जाते हैं और सरकार निर्धारित समयावधि में सीधा भुगतान किसान के खातों में करती है। सीएससी सेंटरों के माध्यम से गांवों में छह सौ से अधिक सरकारी सेवाएं पहुंचाने का काम किया है। अब जमीन की फरद, पीला राशन कार्ड, विभिन्न प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आयु सीमा पूर्ण होते ही बुढ़ापा पैंशन बन जाती है। यह व्यवस्था बनाई गई है। पहले की सरकार के बनाये गए बारह टोल भी समाप्त किये गये।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि खरखौदा में मारूति का प्लांट क्षेत्र की दिशा-दशा बदल देगा। अभी से जमीनों के भाव आसमान छूने लगे हैं जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। मारूति के आने पर अन्य सैंकड़ों कंपनियों ने भी यहां अपने प्लांट स्थापित करने के लिए जमीन ली है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने बीस हजार किलोमीटर गांव की सडक़ों का निर्माण करवाया। प्रदेश में बड़ी संख्या में नये एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्ग स्थापित करवाये गये हैं।

गांवों में जनसभाओं के दौरान जनप्रतिनिधियों की ओर से गांवों के विकास के लिए मांगें तथा समस्याएं भी प्रस्तुत की गई, जिन्हें मौके पर ही पूरा करने का आश्वासन देते हुए उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने समस्याओं का प्रमुखता से समाधान किया। इस दौरान विशेष रूप से सामुदायिक केंद्र, लाईब्रेरी, ड्रेन को पक्का करवाने, तालाबों के सौंदर्यकरण, स्कूल अपग्रेड, आईटीआई, चौपालों की मरम्मत, गंदे पानी की निकासी, अवैध कालोनी को वैध करवाने संबंधी मांगें शामिल रही।

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