हरियाणा में कबूतरबाजी से निपटने के लिए गठित एसआईटी द्वारा कुल 1260 कबूतरबाजों को किया गिरफ्तार – गृह मंत्री अनिल विज
Haryana fastnews – हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कबूतरबाजी से निपटने के लिए गठित एसआईटी द्वारा कुल 1260 कबूतरबाजों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कबूतरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और किसी भी कबूतरबाज को बख्शा नहीं जाएगा।
विज आज अंबाला में प्रदेशभर से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुन रहे थे और इस दौरान संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निवारण के निर्देश दिए। इसी प्रकार, श्री विज ने कुछ मामलों में संबंधित पुलिस अधीक्षकों को फोन कर एसआईटी गठित कर कार्रवाई करने बारे निर्देश भी दिए।
गृह मंत्री ने कहा कि राज्य की भोली-भाली जनता को इन कबूतरबाजों के झांसों से बचाने के लिए उनके द्वारा एसआईटी गठित की गई, जिसके तहत पहले गठित एसआईटी ने लगभग अपने ढाई से तीन साल के कार्यकाल में 664 कबूतरबाजों को गिरफ्तार किया जबकि वर्तमान एसआईटी ने लगभग अपने 9 महीने के कार्यकाल में अब तक कुल 596 कबूतरबाजों को गिरफ्तार किया है।
उन्होंने कहा कि जनता की गाढी कमाई को ऐसे कबूतरबाजों से बचाने के लिए गत दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में ‘हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024’ को स्वीकृति प्रदान की गई। आप्रवासन से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों में लगे भ्रष्ट ट्रैवल एजेंटों द्वारा धोखा दिए जाने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों से, की परेशानी को कम करने के लिए यह साहसिक पहल की गई है।
दहेज के मामले में पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद को कार्यवाही के दिए निर्देश- विज
गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने निवास स्थान पर लोगों की शिकायतों को विस्तार से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जायेगा। इस दौरान फरीदाबाद से आए एक पीड़ित ने अपनी शिकायत रखते हुए बताया कि दहेज के मामले में पुलिस में शिकायत देने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है
इस मामले में गृहमंत्री ने पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद को फोन कर एसआईटी बनाकर मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार, बराड़ा उपमंडल के तहत गांव मघपुरा से आए परिजनों ने गृहमंत्री को अपनी लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि उनका बेटा टयूबल ऑप्रेटर के पद पर तैनात था। कुछ दिन पहले उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस मामले में गृहमंत्री ने सीआईए को जांच मार्क करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में संलिप्त आरोपियों को बख्शा नहीं जायेगा।
पुलिस में नौकरी लगवाने के मामले में धोखाधडी करने पर एसआईटी बनाकर जांच के निर्देश- विज
ऐसे ही, भिवानी से आए एक पीडित ने नौकरी के नाम पर उसके भानजे द्वारा पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रूपये की धोखाधडी होने की शिकायत रखी। इस मामले में गृहमंत्री ने एसआईटी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार, हिसार से आई एक महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने अपने पति व ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में जब दहेज से सम्बन्धित सामान की रिकवरी के लिए उन्हें ले जाया गया तो पुलिस ने उनके खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट भी हुई। इस मामले में गृहमंत्री ने एसपी, सिरसा को फोन कर जांच करने के निर्देश दिए।
हत्या के मामले में एसपी, हिसार को कार्यवाई के निर्देश- विज
इसी प्रकार, हिसार से आए एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने की शिकायत रखी। उसने अपनी शिकायत में बताया कि पांच माह पहले उसका भाई जब अपनी पत्नी को ससुराल लेने गए तो उसकी वहां पर रास्ते में हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस में शिकायत देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही। गृहमंत्री ने एसपी, हिसार को फोन कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान दहिया माजरा से आए एक युवक ने उसकी सैलरी न मिलने बारे, साईं बाग से आए निवासियों ने गंदे पानी की निकासी बारे व फरीदाबाद से आई निवासी से विदेश भेजने के नाम पर लाखों रूपये की धोखाधडी होने बारे अपनी शिकायत रखी। गृहमंत्री ने इस मामले में एसआईटी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए।
गांवों में जनसभाओं के दौरान जनप्रतिनिधियों की ओर से गांवों के विकास के लिए मांगें तथा समस्याएं भी प्रस्तुत की गई, जिन्हें मौके पर ही पूरा करने का आश्वासन देते हुए उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने समस्याओं का प्रमुखता से समाधान किया। इस दौरान विशेष रूप से सामुदायिक केंद्र, लाईब्रेरी, ड्रेन को पक्का करवाने, तालाबों के सौंदर्यकरण, स्कूल अपग्रेड, आईटीआई, चौपालों की मरम्मत, गंदे पानी की निकासी, अवैध कालोनी को वैध करवाने संबंधी मांगें शामिल रही।
