haryanafastnews.com January 13, 2024

EPFO: पीएफ कर्मचारियों में छाई खुशी की लहर, हर महीने मिलेगी हजारों रुपये पेंशन

Agro Haryana, Digital Desk- नई दिल्ली: अगर प्राइवेट और सरकारी जॉब करते हुए पीएफ कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा ईपीएफ खाते में जा रहा है तो अब किस्मत चमकने जा रही है। क्या आपको पता है कि ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए सरकार एक ऐसी स्कीम चला रही है 

जिससे हर महीना पेंशन का फायदा दिया जाएगा, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वैसे भी मोदी सरकार की ओर से हाल में भी पीएफ कर्मचारियों को 8.15 फीसदी ब्याज की रकम ट्रांसफर की है जो प्रक्रिया अभी भी जारी है, 

जिसे जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप पीएफ कर्मचारी हैं तो फिर रिटायर्ड होने के बाद हर महीना पेंशन का फायदा मिलेगा, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है जिसके लिए आप हमारा आर्टिकल नीचे तक ध्यान से पढ़ लें।

कर्मचारियों के लिए ईपीएस योजना बनी वरदान

केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से अब कर्मचारियों के लिए ईपीएस योजना चला रखी है, जो किसी वरदान की तरह है। सरकार ईपीएस योजना के तहत पीएफ कर्मचारियों को रिटायर्ड होने के बाद हर महीने के हिसाब से पेंशन देनी होगी।

इस योजना का फायदा ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी आयु 58 वर्ष पूरी होने के बाद नौकरी छोड़ दी है। इस योजना का फायदा केवल उन लोगों को मिलेगा, जिन्होंने 10 साल तक लगातार नौकरी की हो। इस योजना में ईपीएफ सदस्य भी फायदा उठाने का काम कर सकते हैं।

इसमें कर्मचारी और और कंपनी दोनों की ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12 फीसदी का सामान योगदान करते हैं। कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जाता है। 

इसके सात ही कंपनी के शेयर का करीब 8.33 फीसदी कर्मचारी पेंशन योजना में और 3.67 प्रतिशत ईपीएफ अकाउंट में जाता है। योजना की बाकी डिटेल जानना के लिए नीचे ध्यान से पढ़ें।

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इन्हें मिलेगी पेंशन

ईपीएस का सदस्य होना बहुत ही जरूरी है, जो आपने 10 वर्ष तक नौकरी की हो आपकी। इसके लिए आपकी आयु 58 साल हो। आप 50 साल की आयु पर ईपीएस निकालना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही आप दो साल यानी 60 साल की उम्र के लिए पेंशन को रोक सकते हैं।

इसमें हर साल 4 फीसदी की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार ने अब ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी है। साथ ही मासिक पेंशन योग्य सैलरी को 15,000 रुपये तक बढ़ाने का फैसला लिया है।

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