हरियाणा सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात,466 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी व प्रोत्साहन राशि की जारी

Haryana fastnews  – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किसानों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु सरकार द्वारा हितकारी निर्णय लेने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आज एक बार फिर किसानों को बड़ी वित्तीय सहायता दी गई। मुख्यमंत्री ने किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत 466 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी व प्रोत्साहन राशि जारी की है।

मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि और कृषक समुदाय सदैव हमारी सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु रहे हैं। इसलिए सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। देश की वृद्धि और विकास में किसान भाइयों के अमूल्य योगदान के लिए वर्तमान राज्य सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है।

भावांतर भरपाई योजना बाजरा के तहत 177 करोड़ 84 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई

मनोहर लाल ने कहा कि आज भावांतर भरपाई योजना-बाजरा के तहत 2 लाख 50 हजार 470 किसानों के खातों में 177 करोड़ 84 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भेजी गई है। इस योजना में 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 7 लाख 40 हजार 985 एकड़ क्षेत्र के लिए यह राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। आज से पहले भी इस योजना के तहत 870 करोड़ रुपये की राशि भावांतर भरपाई के रूप में दी जा चुकी है। आज की राशि मिलाकर अब तक बाजरे के लिए 1047 करोड़ 84 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, 21 बागवानी फसलों के लिए भी भावांतर भरपाई राशि दी जाती है। इनके लिए अब तक 40 करोड़ 71 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है। दोनों प्रकार की प्रोत्साहन राशि मिलाकर कुल 1088 करोड़ 55 लाख रुपये किसानों के खातों में सीधे डाले जा चुके हैं।

मेरा पानी-मेरी विरासत योजना में किसानों को 25 करोड़ 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी

जल संरक्षण और फसल विविधीकरण को लेकर शुरू की गई मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत मुख्यमंत्री ने आज 19,528 किसानों के खातों में 25 करोड़ 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे जारी की। इस योजना में 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 35,842 एकड़ क्षेत्र के लिए यह राशि दी जा रही है। इससे पहले इस योजना के तहत 118 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि यह योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। आज की राशि मिलाकर अब तक धान की जगह पर कम पानी में उगने वाली फसलें बोने पर किसानों को कुल 143 करोड़ 50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है।

धान की सीधी बिजाई (डी.एस.आर.) योजना के तहत किसानों को 24 करोड़ 42 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई

मनोहर लाल ने धान की सीधी बिजाई (डी.एस.आर.) योजना के तहत आज 6,621 किसानों के खातों में 24 करोड़ 42 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भेजी गई। इस योजना में 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 61,052 एकड़ क्षेत्र के लिए यह राशि दी जा रही है। इससे पहले भी इस योजना के तहत 47 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि यह योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। आज की राशि मिलाकर अब तक धान की सीधी बिजाई करने पर किसानों को 71 करोड़ 42 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है।

प्राकृतिक खेती योजना के तहत 2,679 किसानों के खातों में भेजी 1 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि

मनोहर लाल ने कहा कि रसायन मुक्त कृषि से हटकर किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं, इसलिए राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती योजना चलाई है। इस योजना के 2 घटक हैं। पहले घटक के तहत प्लास्टिक के 4 ड्रमों पर 3 हजार रुपये और दूसरे घटक के तहत देसी गाय की खरीद पर 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आज पहले घटक के तहत 2,500 किसानों के खातों में 75 लाख रुपये की तथा दूसरे घटक के तहत 179 किसानों के खातों में 45 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि डाली जा रही है। इन दोनों घटकों में 2,679 किसानों के खातों में कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि डाली गई है।

फसल अवशेष प्रबंधन के लिए इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजना

राज्य में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किए जा रहे अथक प्रयासों के बारे मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजना के तहत किसानों को विभिन्न प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के 2 घटक हैं। पहले घटक के तहत मशीनरी की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और दूसरे घटक के तहत पराली की गांठे बनाने पर 1 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

मुख्यमंत्री ने आज इस योजना के अंतर्गत पहले घटक के तहत 11,007 किसानों के खातों में 120 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भेजी गई। इस योजना में फसल अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत तथा कस्टम हायरिंग सेन्टर को 80 प्रतिशत अनुदान अनुदान दिया गया है। इससे पहले इस योजना में 584 करोड़ 28 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है। आज की राशि मिलाकर अब तक 704 करोड़ 28 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है।

इसके अलावा, इस योजना के दूसरे घटक के तहत 1 लाख 36 हजार 345 किसानों के खातों में 117 करोड़ 74 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि डाली गई। इस योजना में पराली की गांठ बनाने के लिए किसानों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 11 लाख 77 हजार 407 एकड़ भूमि के लिए यह प्रोत्साहन राशि दी गई है। इससे पहले इसके तहत किसानों को 159 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है। आज की प्रोत्साहन राशि मिलाकर कुल 276 करोड़ 94 लाख रुपये किसानों के खातों में सीधे ही डाले जा चुके हैं। इस प्रकार इस योजना के तहत दोनों घटकों को मिलाकर कुल 980 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं।

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